The public interest in the information sought by RTI PMO Railway Section 7 ( 1 ) within the ordered letter pending in DLW , Varanasi



  • The public interest in the information sought by RTI PMO Railway Section 7 ( 1 ) within the ordered letter pending in DLW , Varanasi


  • RTI Experts

    Kindly use this forum to ask general or specific RTI related queries.

    Your RTI query is vague and something we do not have an answer for.



  • @rajeshbabavns The public interest in the information sought by RTI PMO Railway Section 7 ( 1 ) within the ordered letter pending in DLW , Varanasi Theme – in 1956 when common land acquired by diesel railroad locomotive, Varanasi was founded, what ordinary people at that time was allowed?


  • RTI Experts

    @rajeshbabavns I the understand information you are asking pertains to the year 1956. In such circumstances , it is difficult to get information as Under RTI information more than 20 years old cannot be made available.

    However we have still not understood your query. Please be more specific.



  • सूचना का अधिकार

    रेलवे द्वारा, १९५६ में जब आम पब्लिकों की ज़मीन अधिगृहीत करके डीज़ल रेल इंजन कारखाना वाराणसी की स्थापना की गयी थी तो उस समय आम पब्लिकों को क्या क्या सुविधा दी गयइ थी? जैसे की शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आवागमन का अधिकार, रोज़गार का अधिकार इत्यादि जो कि अभी तक कोई अधिकार आम पब्लिकों को नही मिला है| आम पब्लिकों द्वारा सूचना का अधिकार के तहत यह जानकारी प्राप्त करना चाहती है कि रेलवे द्वारा आम पब्लिकों की ज़मीन अधिगृहीत करने के बाद रेलवे द्वारा कोई सुविधा दी गयी थी या नही ? सेवा में,

    प्रधानमंत्री महोदय (सांसद संसदीय क्षेत्र वाराणसी)

    विषय- वाराणसी आप के संसदीय क्षेत्र के आम पब्लिकों द्वारा जनहीत में आर०टी०आई० एक्ट के तहत माँगी गयीजानकारी आप के कार्यालय से आदेशित व निर्देशित पत्र संख्या आर०टी०आई० 3228 रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुरको आदेशित व निर्देशित लेटर संख्या/ आर०टी०आई०/ पीसी/ iv / 15 / 692 रेलवे में लंबित रहने के सन्दर्भ में-

    महोदय,

    आप के संसदीय क्षेत्र के आम पब्लिकों द्वारा आर०टी०आई० एक्ट 2005 के अंतर्गत माँगी गयी जानकारी आपकेकार्यालय से आदेशित व निर्देशित होने के बावजूद भी रेलवे विभाग में लंबित क्यों है? यह बात आम पब्लिक के गले नहीउतर रहा है क्योंकि आम पब्लिकों द्वारा ऐसी कोई जानकारी नही माँगी गयी थी जो कि देश हित में ना हो और देश को किसीप्रकार का ख़तरा हो| आम पब्लिकों द्वारा बस यही जानकारी माँगी गयी थी कि जब 1956 में डीजल रेल इंजन कारखाना कीस्थापना की गयी थी तो उस समय आम पब्लिकों को क्या क्या सुविधा दी गयी थी- जैसे शिक्षा, आवागमन, रोज़गार एन्वस्वास्थ्य जैसी क्या सुविधा दी गयी थी? इसमे ऐसा क्या माँग लिया गया जो रेलवे द्वारा अब तक लंबित है|

    अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि आम जनता द्वारा माँगी गयी जानकारी रेलवे द्वारा उपलब्ध कराने का कष्टकरें| आपके संसदीय क्षेत्र की जनता सदा आप की सदा आभारी रहेगी|



  • You can get information older than 20 years, if any by-law of the concerned public authority obliges the Public Authority to maintain records for more than 20 years. Afterall, through RTI Act you can get only AVAILABLE information.



  • सूचना का अधिकार के अंतर्गत जनहित में प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेशित पत्र संख्या RTI 3228 जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम 6(3) के अंतर्गत रेलवे बोर्ड को आदेशित पत्र पर CIC बोर्ड पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा पत्र संख्या आर/टी/आई/पीसी/IV/15/692 पर यह निर्णय लिया गया था कि आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम के धारा 7(i) के अंतर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराते हुए इस निर्देशालय को भी अवगत कराए लेकिन CIC बोर्ड पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जो निर्णय लिया गया उस पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी|


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